Steps taken by Directorate of education, Delhi Govt, to promote sports in the state

Membership for sports facilities is already available in Thyagraj Stadium, Ludlow Castle Sports Complex and Chhatrasal Stadium. However, Ludlow Castle Sports Complex has been excluded as it is already full with members.

LG के आदेशों को सम्बंधित मंत्री या मुख्यमंत्री के सामने होना चाहिए पेश|

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे चीफ सेक्रेटरी या अन्य ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को आदेश नहीं दे सकते। सरकार ने नौकरशाहों और अन्य आला अधिकारियों से कहा है कि सीएम और संबंधित मंत्री की अप्रूवल के बिना एलजी के आदेशों या निर्देशों को न माना जाए।

विश्व पटल तक पहुंच रही है अरविंद के ‘भ्रष्टाचार’ पर वार की ‘टंकार’ Why did TV headlines ‘Kejriwal ko Supreme Court Se Bada Jahtka’ disappear? DELHI GOVERNMENT ON PROCEEDINGS IN THE HON’BLE HIGH COURT  Emergency Operations Centre (EOC) of Delhi Disaster Management दो दिन में नही पकड़े लुटेरे, तो विधायक व्यापारियों के साथ उतरेगी सड़क पर  DELHI CHIEF MINISTER ORDERS STRINGENT ACTION AGAINST ADULTERATION. पूर्वी दिल्ली की झुकी हुई बिल्डिंग पर हुई त्वरित कार्यवाही| मोदी सरकार की आलोचना करने पर, मद्रास IIT दलित विद्यार्थियों के ग्रुप पर लगा प्रतिबंध राष्ट्र के ज़हन में ‘अरविंद’ के रूप में आकार ले रही है एक उम्मीद भाजपा के उल्टे पड़ते दांव List of AAP Youth Wing (AYW) Delhi State Office Bearers दिल्ली जल बोर्ड ने घरेलू अनाधिकृृत पानी के कनैक्शनों को नियमित करने के लिए सुनहरा मौका दिया
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Why did TV headlines ‘Kejriwal ko Supreme Court Se Bada Jahtka’ disappear?

India’s Supreme Court on Friday was hearing a Special Leave Petition against the May 25 order of the Delhi High Court, which had called the notification issued by the Ministry of Home Affairs on the administration of Delhi government ‘suspect.’While hearing the bail application of a Delhi Police constable arrested by the ACB of Delhi government on bribery charges, Justice Vipin Sanghi of the Delhi High Court had said, “In my view, since the Union lacks the executive authority to act in respect of matters dealt with in Entries 1 & 2 of List III of the Seventh Schedule, the further executive fiat issued by the Union Government on May 21, 2015 is also suspect.”

DELHI GOVERNMENT ON PROCEEDINGS IN THE HON’BLE HIGH COURT 

The hon’ble Delhi High court on Friday issued a notice on the Petition filed by the Delhi Government challenging the notification of the union Home Ministry dated 21.05.2015, and has directed the Central Government to file its reply.The hon’ble Court has also directed the Central Government to file an affidavit stating the position in other Union Territories and also in Delhi as it existed prior to this notification.

Emergency Operations Centre (EOC) of Delhi Disaster Management

At around 0900 AM in the morning of 29th May 2015, an information was received about radioactive material is found leaking from some cargo material at Cargo Terminal at IGI, Delhi. Immediately, District Magistrate, New Delhi Sh Sanjay Kumar, IAS realising the gravity of the situation himself went to the Cargo Area of IGI Airport and established Incident Command Post to manage the disaster situation and then informed the Divisional Commissioner Delhi and other senior officials at Delhi Govt.

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विश्व पटल तक पहुंच रही है अरविंद के ‘भ्रष्टाचार’ पर वार की ‘टंकार’

हाई कोर्ट ने कहा एल.जी.मनमानी नहीं कर सकते। कोर्ट ने नोटिस भोजा। अन्तरिम व्यवस्था देते हुए कहा कि सलाह जरूरी है। विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति का निर्णय मान्य। हम भी तो यही कह रहे हैं। किन्तु 29 मइ्र्र, शुक्रवार को यह खबर मिलते ही मीडिया के एक बड़े धड़े ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए नगाड़े पीटने शुरू कर दिए। चैनलों पर बे्रकिंग न्यूज़ चलने लगी ‘ सुप्रीम कोर्ट से केज़रीवाल को झटका’ अखबारों में हैडिंग तान दी गई ‘केज़रीवाल का बवाल बेकार, कोर्ट ने एल.जी. को दिए अधिकार’ दर असल यह तमाम खबरें केंद्र के अहं को पोषित करने के लिए ‘चारण मीडिया’ के एक वर्ग द्वारा अफवाह के रूप में फैलाई जा रही हैं।

Why did TV headlines ‘Kejriwal ko Supreme Court Se Bada Jahtka’ disappear?

India’s Supreme Court on Friday was hearing a Special Leave Petition against the May 25 order of the Delhi High Court, which had called the notification issued by the Ministry of Home Affairs on the administration of Delhi government ‘suspect.’While hearing the bail application of a Delhi Police constable arrested by the ACB of Delhi government on bribery charges, Justice Vipin Sanghi of the Delhi High Court had said, “In my view, since the Union lacks the executive authority to act in respect of matters dealt with in Entries 1 & 2 of List III of the Seventh Schedule, the further executive fiat issued by the Union Government on May 21, 2015 is also suspect.”

DELHI GOVERNMENT ON PROCEEDINGS IN THE HON’BLE HIGH COURT 

The hon’ble Delhi High court on Friday issued a notice on the Petition filed by the Delhi Government challenging the notification of the union Home Ministry dated 21.05.2015, and has directed the Central Government to file its reply.The hon’ble Court has also directed the Central Government to file an affidavit stating the position in other Union Territories and also in Delhi as it existed prior to this notification.

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विश्व पटल तक पहुंच रही है अरविंद के ‘भ्रष्टाचार’ पर वार की ‘टंकार’

हाई कोर्ट ने कहा एल.जी.मनमानी नहीं कर सकते। कोर्ट ने नोटिस भोजा। अन्तरिम व्यवस्था देते हुए कहा कि सलाह जरूरी है। विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति का निर्णय मान्य। हम भी तो यही कह रहे हैं। किन्तु 29 मइ्र्र, शुक्रवार को यह खबर मिलते ही मीडिया के एक बड़े धड़े ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए नगाड़े पीटने शुरू कर दिए। चैनलों पर बे्रकिंग न्यूज़ चलने लगी ‘ सुप्रीम कोर्ट से केज़रीवाल को झटका’ अखबारों में हैडिंग तान दी गई ‘केज़रीवाल का बवाल बेकार, कोर्ट ने एल.जी. को दिए अधिकार’ दर असल यह तमाम खबरें केंद्र के अहं को पोषित करने के लिए ‘चारण मीडिया’ के एक वर्ग द्वारा अफवाह के रूप में फैलाई जा रही हैं।

Why did TV headlines ‘Kejriwal ko Supreme Court Se Bada Jahtka’ disappear?

India’s Supreme Court on Friday was hearing a Special Leave Petition against the May 25 order of the Delhi High Court, which had called the notification issued by the Ministry of Home Affairs on the administration of Delhi government ‘suspect.’While hearing the bail application of a Delhi Police constable arrested by the ACB of Delhi government on bribery charges, Justice Vipin Sanghi of the Delhi High Court had said, “In my view, since the Union lacks the executive authority to act in respect of matters dealt with in Entries 1 & 2 of List III of the Seventh Schedule, the further executive fiat issued by the Union Government on May 21, 2015 is also suspect.”

DELHI GOVERNMENT ON PROCEEDINGS IN THE HON’BLE HIGH COURT 

The hon’ble Delhi High court on Friday issued a notice on the Petition filed by the Delhi Government challenging the notification of the union Home Ministry dated 21.05.2015, and has directed the Central Government to file its reply.The hon’ble Court has also directed the Central Government to file an affidavit stating the position in other Union Territories and also in Delhi as it existed prior to this notification.

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आम आदमी तो आम होता है...
कभी गुस्सा तो प्यार कभी,सच-झूठ का कारोबार कभी ,
परिवार और रोजी-रोटी, इनका सारा संसार यही,
आजकल ख़बरों में, प्रायः गुमनाम ही होता है....  
वो 49 दिन, बहुत याद आएगे...
वो जनता की मर्ज़ी पे सत्ता मे आना,
आम आदमी का आसमान छू जाना,
वो मेट्रो से तेरा, ताजपोशी को आना,
वो राम-लीला मैदान का मंज़र सुहाना,
वो सपनो की दुनिया हक़ीकत मे आना,
वो आँखो की नमी, होंठों का मुस्कुराना,
कभी तो हंसाएँगे , कभी तो रुलाएँगे. वो 49 दिन..
रंग दुनिया ने दिखाया है निराला / कुमार विश्वास
रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, देखूँ,
है अँधेरे में उजाला, तो उजाला देखूँ
आइना रख दे मेरे हाथ में,आख़िर मैं भी,
कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूँ
जिसके आँगन से खुले थे मेरे सारे रस्ते,
उस हवेली पे भला कैसे मैं ताला देखूँ
भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा/ कुमार विश्वास
भ्रमर कोई कुमुदुनी पर मचल बैठा तो हंगामा!
हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा!!
अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का!
मैं किस्से को हकीक़त में बदल बैठा तो हंगामा!!
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